![Important decision of the state government! Now all applicants will get farms instead of lottery](https://www.elokhit.com/wp-content/uploads/2023/08/Government-Schemes.jpg)
राज्यात एकूण 84 टक्के शेती (Agriculture) पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. एखाद्या वर्षी जर राज्यात पाऊस पडला नाही तर शेतकरीवर्ग मोठ्या संकटात सापडतो. अशातच शेतकऱ्यांची हीच समस्या लक्षात घेता केंद्र आणि राज्य सरकार (State Govt) अनेक योजना (Governmet Schemes) राबवत असते. त्यापैकी एक योजना म्हणजे ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना होय. अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
या योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक शेततळ्यांचा लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याच्या टंचाईवर सहज मात करता येते. आता याच योजनेसंबंधी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी या योजनेत लॉटरी पद्धत वापरली जात होती. परंतु आता ती बंद केली जाणार आहे. आता या योजनेत अर्ज करणाऱ्या सर्वच अर्जदारांना शेततळे दिले जाणार आहे.
अटी
या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या शेतकऱ्याने बॅंक खात्यासोबत आधार प्रमाणीकरण करणे खूप गरजेचे आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याला शेततळे मंजूर झाल्यानंतर तीन महिन्यात त्याचे काम पूर्ण करावे, अशी या योजनेची अट आहे.
Bigg Boss OTT 2 विजेत्याला मिळणार तब्बल ‘इतके’ लाख रुपये बक्षीस; वाचून बसेल धक्का
अनुदान
या योजनेत अर्ज करण्यापूर्वी हे जाणून घ्या की वैयक्तिक शेततळ्याचे एकूण आठ प्रकार आहेत. त्यासाठी एकूण २० ते ७५ हजारांपर्यंत अनुदान मिळते. सोलापूर जिल्ह्यामधील एकूण ६९० शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले असून त्यातील २६१ जणांना अनुदान मिळाले आहे. अशातच आता लवकरच उरलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
Agricultural News । दुष्काळ जाहीर करून आर्थिक भरपाई देण्यात यावी, शेतकऱ्यांची मागणी
महत्त्वाची कागदपत्रे
जमिनीचा सात-बारा उतारा (शेतकऱ्याच्या नावावर कमीत कमी ६० गुंठे जमीन पाहिजे)
आधारकार्ड
मागासवर्गीय असल्यास जातीचा दाखला
बॅंक पासबुक आणि हमीपत्र
ठाकरे गटाला मोठा धक्का! ‘त्या’ 5 खासदारांवर होणार कारवाई, काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या
दरम्यान, कोरोना काळामध्ये तब्बल दोन वर्षे ही योजना बंद झाली होती. परंतु अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यासह काही आमदारांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये त्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या योजनेला पुन्हा सुरुवात केली आहे.