Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सध्या संपूर्ण राज्यात आंदोलनाची लाट उसळलेली आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस असून, हजारोंच्या संख्येने आंदोलक एकत्र आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय वंशावळ समित्यांना ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या समित्यांमार्फत मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या जातींची प्रमाणपत्रं वितरित केली जातात. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला असून, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी याची माहिती दिली आहे.
ही समिती सुरुवातीला २५ जानेवारी २०२४ रोजी स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर तिचा कार्यकाळ ३० जून २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळही ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला होता. या निर्णयाच्या अनुषंगाने तालुकास्तरीय वंशावळ समित्यांचाही कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे.
दरम्यान, आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनात आजही मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. सुरुवातीला केवळ ५ हजार आंदोलकांसाठी परवानगी देण्यात आली होती, मात्र मैदानात लाखोंचा जनसागर लोटला आहे. यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांसह सीआरपीएफ, सीआयएसएफ व धडक कृती दल तैनात करण्यात आले आहेत.