Dhananjay Munde | राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि परळीचे आमदार धनंजय मुंडे यांच्या अडचणींमध्ये आणखी एक भर पडली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने निवडणूक याचिकांमध्ये वेळोवेळी संधी देऊनही लेखी उत्तर न दिल्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्यावर एकूण ₹10,000 चा खर्च (कोस्ट) ठोठावला आहे. ही रक्कम औरंगाबाद बार असोसिएशनला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
8 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. राजाभाऊ फड आणि करुणा शर्मा यांनी दाखल केलेल्या दोन निवडणूक याचिकांमध्ये धनंजय मुंडे यांच्या 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीतील निवडीला आव्हान देण्यात आले आहे. यामध्ये बोगस मतदान, खोटी माहिती शपथपत्रात दडपणे आणि चुकीची माहिती देणे असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणी मुंडे यांच्याकडून लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र, एकाहून अधिक वेळा संधी देऊनही त्यांनी उत्तर न दिल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे न्यायालयाने प्रत्येक याचिकेत ₹5,000 प्रमाणे, एकूण ₹10,000 रक्कम खर्च म्हणून वसूल करण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयामुळे आता याचिकांवरील सुनावणीस मार्ग मोकळा झाला असून, पुढील टप्प्यात दोन्ही बाजूंनी कागदपत्रे सादर करून युक्तिवाद मांडण्यात येणार आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वेळेत प्रतिसाद न देणे हे न्यायालयीन प्रक्रियेला बाधा आणणारे असून, अशा प्रकारांना न्यायालय सहन करणार नाही.
दरम्यान, धनंजय मुंडेंना याआधीही विविध वाद आणि आरोपांना सामोरे जावे लागले आहे. संतोष देशमुख हत्याप्रकरण आणि करुणा शर्मांचे आरोप यामुळे त्यांच्यावर राजकीय व कायदेशीर दडपण वाढले आहे. हायकोर्टाच्या ताज्या आदेशामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.